शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का गंभीर मामला – रायपुर से पहुंची टीम ने किया निरीक्षण….

सरायपाली। शासकीय भूमि पर खुलेआम कब्जा करने और सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाने का मामला इन दिनों सरायपाली में गहराई से उभर कर सामने आया है। लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग बिलासपुर के अनुविभाग रायगढ़ में पदस्थ उप अभियंता भुजरंग साय पैकरा पर आरोप है कि उन्होंने वार्ड क्रमांक 10 स्थित पुराने पीडब्ल्यूडी कार्यालय परिसर की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मकान निर्माण का कार्य शुरू कर दिया।

रायपुर से पहुंची टीम, किया स्थल निरीक्षण

29 सितंबर को इस शिकायत पर गंभीरता दिखाते हुए रायपुर से एनएच की टीम—अनुविभागीय अधिकारी (लोक निर्माण विभाग एनएच) जेपी कौशल और उप अभियंता कोकिला घोड़ेसवार—सरायपाली पहुंचे। टीम ने स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए और पंचनामा तैयार कर अग्रिम कार्रवाई का आश्वासन दिया।

पुराना पीडब्ल्यूडी कार्यालय तोड़कर निर्माण की कोशिश

आरोप है कि भुजरंग साय पैकरा ने पुराने टैक्सी स्टैंड के पास स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय भवन को तोड़कर, कब्जे की नियत से पक्का मकान खड़ा करना शुरू कर दिया। इस पर स्थानीय नागरिकों ने 15 सितंबर को जोरदार धरना-प्रदर्शन किया था। राजस्व अमला, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सीएमओ के हस्तक्षेप व कार्रवाई के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त किया गया। दो दिनों के भीतर ही निर्माण सामग्री हटाई गई थी।

आदेश की खुलेआम अवहेलना

तहसीलदार कार्यालय पहले ही इस निर्माण को अवैध बताते हुए स्थगन आदेश जारी कर चुका था। यहां तक कि 12 सितंबर को गेट निर्माण की कोशिश पर तहसीलदार ने सीएमओ को निर्देशित कर जब्ती की कार्रवाई भी करवाई थी। लेकिन इसके बावजूद उप अभियंता पैकरा ने आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए निर्माण कार्य जारी रखा।### पुराना मामला भी उठा – पहले भी लगा था जुर्मानायह पहला अवसर नहीं है। वर्ष 2017-18 में भी इन्हीं उप अभियंता के खिलाफ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले में तहसील न्यायालय सरायपाली द्वारा जुर्माना और बेदखली का आदेश पारित किया गया था। इसके बावजूद दोबारा से गैरकानूनी निर्माण कार्य शुरू करना, प्रशासनिक आदेशों और कानून की सीधी अवमानना है।

शिकायतकर्ता और जनता का आक्रोश

शिकायतकर्ता सौरभ गोयल ने बताया कि उनकी लिखित शिकायत के बाद ही 12 सितंबर को यह मामला प्रकाश में आया था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि उप अभियंता पैकरा स्वयं को प्रदेश के मुख्यमंत्री का करीबी रिश्तेदार बताकर लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि आम जनता में उनके खिलाफ गहरा आक्रोश व्याप्त है।

प्रशासन की सख्ती – पत्राचार कर हटाने की तैयारी

तहसीलदार कार्यालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यपालन अभियंता को पत्र लिखकर कब्जा हटाने के निर्देश दिए हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि बिना विभागीय अनुमति के कोई भी निर्माण पूर्णत: अवैध है।

वहीं सरायपाली की जनता का कहना है कि जब शासकीय सेवक ही खुलेआम सरकारी जमीन पर कब्जा करने लगे और आदेशों की अवहेलना करें, तो आम नागरिकों से कानून पालन की अपेक्षा बेमानी हो जाती है। अब देखना यह है कि जांच के बाद प्रशासन इस अवैध कब्जे और आदेश उल्लंघन पर कितनी सख्ती से कार्यवाही करता है।