पिथौरा में मजदूरों की अवैध पलायन कराने वालों का पर्दाफाश — नंदू मोहंती सहित ठेकेदारों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी

अवैध मजदूर पलायन पर श्रम विभाग की बड़ी कार्यवाही ।

ठेकेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी ।

दो लाइसेंस निरस्त करने और FIR की प्रक्रिया शुरू ।

महासमुंद। जिले के पिथौरा क्षेत्र से अवैध रूप से मजदूरों को राज्य से बाहर भेजे जाने के मामले में श्रम विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए ठेकेदारों पर शिकंजा कस दिया है। विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर मजदूरों के पलायन को रोकते हुए पूरे मामले की विस्तृत जांच प्रारंभ कर दी है।

अवैध पलायन का पर्दाफाश

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिथौरा क्षेत्र के मुढ़ीपार गांव से मजदूरों को ठेकेदारों के माध्यम से बाहर राज्यों में भेजा जा रहा था। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि यह कार्य नंदू मोहंती नामक ठेकेदार के जरिए किया जा रहा था। वहीं तेजराम पटेल और अनिल सोई नामक व्यक्ति भी छोटे समूहों में मजदूरों को अवैध रूप से भेजने के कार्य में संलिप्त पाए गए हैं। श्रम विभाग की टीम ने मौके पर पंचनामा कार्यवाही करते हुए मजदूरों से बयान भी लिए हैं।

लाइसेंस रद्द और FIR दर्ज की तैयारी

श्रम पदाधिकारी कार्यालय, जिला महासमुंद के अनुसार, ठेकेदार नंदू मोहंती को पूर्व में दो अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) जारी किए गए थे — क्रमांक MSD/2021/63802021410 एवं MSD/2021/65502021398।इन दोनों लाइसेंस को लेकर श्रम विभाग ने ठेकेदार से तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण मांगा था। लेकिन निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

विभाग ने इसे नियमों की गंभीर अवहेलना मानते हुए अब दोनों अनुज्ञा पत्रों को निरस्त करने और संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध FIR दर्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

नवीनीकरण अवधि समाप्त, फिर भी जारी रहा पलायन

विभागीय पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त लाइसेंसों की अवधि समाप्त होने के बाद उनका नवीनीकरण नहीं कराया गया था। इसके बावजूद मजदूरों का पलायन जारी रहा, जो श्रम कानून का सीधा उल्लंघन है। विभाग ने इस मामले को श्रम अधिनियम के तहत गंभीर अपराध मानते हुए आगे की कानूनी कार्यवाही की तैयारी शुरू कर दी है।

मामला सोशल मीडिया और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय

श्रम पदाधिकारी द्वारा जारी पत्र और जांच संबंधी जानकारी सोशल मीडिया व प्रशासनिक समूहों में तेजी से वायरल हो रही है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, मामले में आधिकारिक पुष्टि और कार्रवाई का नोटिस शीघ्र जारी किया जाएगा।श्रम विभाग की इस सख्त कार्यवाही ने जिले में अवैध मजदूर पलायन पर नकेल कसने का संकेत दिया है। अधिकारियों का मानना है कि यह कदम भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

(सूत्रों के हवाले से समाचार — आधिकारिक बयान प्राप्त होने के बाद आगे की जानकारी प्रकाशित की जाएगी।)